उत्तराखंड को कृषि योजनाओं के तहत केंद्र सरकार से 106.67 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त मंजूर हुई है। मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रपोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और कृषि उन्नति योजना की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड के लिए विभिन्न योजनाओं में बजट जारी करने का अनुरोध किया।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि ऊधमसिंह नगर में आयोजित ‘खेत बचाओ अभियान’ के दौरान वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जैविक कृषि कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड को 7 करोड़ रुपये स्वीकृत करने पर सहमति बनी थी। उन्होंने इस राशि को जल्द स्वीकृत करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही फार्म फेंसिंग के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 25 करोड़ रुपये का अलग बजट उपलब्ध कराने की मांग भी रखी।
दो योजनाओं के तहत जारी होगी दूसरी किश्त
केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि उन्नति योजना के तहत उत्तराखंड के लिए 109.02 करोड़ रुपये के आवंटन के सापेक्ष पहली किश्त के रूप में 54.51 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। अब दूसरी किश्त के रूप में 40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा रहे हैं।
इसी तरह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रदेश के लिए आवंटित 191.55 करोड़ रुपये के सापेक्ष 95.77 करोड़ रुपये की पहली किश्त स्वीकृत हो चुकी है। अब दूसरी किश्त के रूप में 65.70 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। दोनों योजनाओं को मिलाकर उत्तराखंड को दूसरी किश्त के रूप में कुल 106.67 करोड़ रुपये मिलेंगे।
जैविक खेती और फार्म फेंसिंग पर भी सहमति
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जैविक कृषि कार्यक्रम के लिए 7 करोड़ रुपये स्वीकृत करने तथा फार्म फेंसिंग के लिए अलग से बजट उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रपोषित योजनाओं के तहत उत्तराखंड को विशेष रूप से धनराशि उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार जताया।
बैठक में कृषि महानिदेशक डॉ. आनंद श्रीवास्तव, कृषि निदेशक दिनेश सिंह, डॉ. रतन कुमार, डॉ. सुरेश राम और महेंद्र पाल उपस्थित रहे।