उत्तराखण्ड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, डेयरी विकास विभाग और गन्ना चीनी विकास विभाग की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान विभाग की गेम चेंजर योजनाओं को स्वरोजगार सृजन के साथ आर्थिकी को बढ़ावा देने वाला बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना, पर्वतीय जनपदों में रोजगार सृजन का कारगर माध्यम बन सकता है.
उन्होंने इसके लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और तैयार की गई कार्य योजना के प्रभावी अनुश्रवण के भी निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने इंटीग्रेटेड नमामि गंगा एक्वेटिक सेंटर की स्थापना में भी तेजी लाए जाने को कहा ताकि मत्स्य प्रजातियों को संरक्षित करने के साथ विदेशी मत्स्य पर्यटकों को इस ओर आकर्षित किया जा सके.
सीएम ने राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना में भी तेजी लाए जाने को कहा ताकि मत्स्य विभाग की गतिविधियों के लिए एक प्रभावी केंद्र उपलब्ध हो सके इससे भी रोजगार के और अवसर उपलब्ध होंगे. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभाग अपनी कार्य योजना के क्रियान्वयन पर ध्यान दें, ताकि विभिन्न प्रजाति के मत्स्य उत्पादन गुणवत्ता युक्त मछली की उपलब्धता नई मत्स्य प्रजातियों के बीज उत्पादन एवं विकास के साथ मत्स्य पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके.
पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आईटीबीपी को की जा रही जीवित बकरी, भेड़, कुक्कुट, ट्राउट मछली की आपूर्ति की व्यवस्था संबंधी अनुबंध की भांति सेना के साथ भी अनुबंध करने के लिए कहा. इससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ उत्पादकों की आर्थिकी मजबूत होगी. मुख्यमंत्री ने किसान उत्पादक संगठनों और पशुपालकों की समस्याओं के समाधान की भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा. मुख्यमंत्री ने ग्राम्य गौ सेवक योजना और गौ सदनों के निर्माण में भी तेजी जाने के निर्देश दिए.
बायो गैस संयंत्रों की स्थापना पर जोर :-
मुख्यमंत्री ने डेयरी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान प्रदेश में दुग्ध उत्पादक किसानों को आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने पर भी ध्यान देने को कहा. इसके लिए बायो गैस संयंत्रों की स्थापना पर विशेष बल दिया। दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य के समय पर भुगतान की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गन्ना चीनी विकास विभाग की समीक्षा करते हुए चीनी मिलों के आधुनिकीकरण तथा गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान की स्थिति की भी जानकारी ली।