झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगले हफ्ते ‘मंईयां सम्मान योजना’ की नई किस्त जारी करेंगे. इस योजना से राज्य की करीब 56 लाख महिलाओं को फायदा होगा. सरकार की ओर से इस योजना के जरिए हर महिला के खाते में सीधे 2,500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ की शुरुआत 6 जनवरी को राजधानी रांची के नामकुम के खोजा टोली मैदान से की जाएगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दिन दोपहर 1 बजे के करीब इस समारोह की शुरुआत करेंगे. इस दौरान करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में दिसंबर से बढ़ी हुई 2500 रुपये राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी.
मनमोहन सिंह के निधन से टाला था कार्यक्रम
राज्य सरकार पहले अपनी इस अहम ‘मंईयां सम्मान योजना’ समारोह का आयोजन दिसंबर में ही करने वाली थी. लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिन के राजकीय शोक की वजह से इसे 6 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया. पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार इसे 28 दिसंबर से शुरू किया जाना था. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले महीने ही कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और प्रमुख अधिकारियों को सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. अगस्त में शुरू की गई इस अहम योजना के जरिए 18 से 50 साल की आयु की महिलाओं को शुरू में 1,000 रुपये दिए गए, जिससे राज्य की करीब 55 लाख महिलाओं को लाभ मिला.
सोरेन ने चुनाव के दौरान किया था वादा
हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव के दौरान दिसंबर से महिलाओं को यह सम्मान राशि एक हजार से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने का वादा किया था. विधानसभा चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले सोरेन कैबिनेट ने दिसंबर से 1,000 की जगह 2,500 रुपये बढ़ाने का ऐलान किया था. माना जा रहा है कि रांची में आयोजित की जाने वाले इस समारोह में राज्यभर से करीब 3 लाख महिलाओं के शामिल होने की संभावना है. इसके लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को पहले से ही पैसा उपलब्ध करा दिया है.
सरकार को चाहिए 7,300 करोड़ रुपये
राज्य सरकार इस संबंध में पिछले महीने ही ट्रायल कर चुकी है. सरकार ने 26-27 दिसंबर को टेस्ट के तौर पर हर जिले से 100 से 200 महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे. सरकार ने अपनी इस योजना के लिए 6,391 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर ली है. जारी वित्तीय वर्ष में ‘मंईयां सम्मान योजना’ के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया था. फिर दूसरे मद के जरिए फंड का इंतजाम किया गया. अब चूंकि सम्मान राशि 1,000 से बढ़ाते हुए 2,500 रुपये कर दी गई है तो ऐसे में राज्य सरकार का बोझ बढ़ गया है और उसे वर्तमान वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 तक 7,300 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी होगी.