वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई को संसद में पेश के किए जाने वाले बजट से देशवासियों को बहुत सी उम्मीद हैं। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला सातवां बजट होगा।
इस बजट में वित्त मंत्री घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रमुख कार्यक्रम-उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को फिर से लागू करने का ऐलान कर सकती हैं। इस योजना को कंपनियों को लोकल लेवल पर मैनुफैक्चरिंग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। पीएलआई योजना का मकसद ग्लोबल लेवल पर भारतीय निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।
इसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ ही प्रॉमिसिंग में निवेश आकर्षित करना भी है। इस योजना से रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि को बढ़ावा भी मिलता है। केन्द्र सरकार की ओर से इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और दूसरे जैसे 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई स्कीम शुरू की गई थी। अब अतिरिक्त क्षेत्रों को इसमें शामिल करने के लिए विचार किया जा रहा है।