दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए CAQM के कड़े कदम, 54000 गाड़ियों के कटे चालान

दिल्ली में Commission for Air Quality Management (CAQM) ने  GRAP के विभिन्न चरणों का सख्ती से पालन करने के लिए एक GRAP मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम की स्थापना की है। 15 अक्टूबर को GRAP-1 लागू होने के साथ ही इसकी स्थापना हो गई थी। इस कंट्रोल रूम को CAQM के मेंबर ही हेड कर रहे हैं। वहीं कंट्रोल रूम और राज्यों के विभिन्न नोडल ऑफिसरों का एक वट्सऐप ग्रुप भी बना है। इस ग्रुप का मकसद बेहतद तालमेल रखना और सूचनाओं को जल्द से जल्द एक दूसरे तक पहुंचाना है।

GRAP लागू होने के बाद कंस्ट्रक्शन साइटों पर कार्रवाई
CAQM के अनुसार, GRAP के लागू होने के बाद कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ साइटों पर सख्ती काफी हुई है। जिन साइटों पर नियम नहीं माने जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक NCR में 700 इस तरह की साइटों का निरीक्षण हुआ है और उल्लंघन पाए जाने पर 597 साइटों पर एनवायरमेंटल कंपनशेशन लगाया गया है। वहीं 56 साइट को काम बंद करने के नोटिस दिए गए हैं।

81 मैकेनिकल रोड स्विपिंग मशीनें रोज़ सक्रिय
धूल को कंट्रोल करने के प्रयास काफी तेज हुए हैं। इसके लिए मैकेनिकल रोड स्विपिंग मशीनों, वॉटर स्प्रिंक्लर अैर एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल हो रहा है। अकेले दिल्ली में 81 मैकेनिकल रोड स्विपिंग मशीनें रोज लगाई गई हैं। हरियाणा और यूपी में 36-36 मशीनें रोज लगाई जा रही हैं। 600 वॉटर स्पिंक्लर से पानी का छिड़काव हो रहा है।

PUC बिना चलने वाली वाहनों के खिलाफ कार्रवाई
प्रदूषण फैला रही गाड़ियों पर सख्ती बढ़ी है। PUC के बिना चल रही गाड़ियां, धुंआ छोड़ रही गाड़ियों, बिना ढके मलबा और निर्माण सामग्री ढो रही गाड़ियों को जब्त किया गया है। अपनी उम्र सीमा पूरी कर चुकी गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। दिल्ली-NCR में 15 से 31 अक्टूबर के बीच 54000 गाड़ियों के चालान PUC के लिए हुए हैं। वहीं इस दौरान 3900 ऐसी गाड़ियों को जब्त किया गया है जो अपनी समय सीमा पूरी कर चुकी हैं।

इंडस्ट्री और डीजल जनरेटर पर हुआ एक्शन
इंडस्ट्री और डीजल जनरेटर पर सख्त कार्रवाई हुई है। इस दौरान करीब 1400 इंडस्ट्रियों और 1300 डीजल जनरेटरों का इंस्पेक्शन हुआ और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी हुई।

कूड़ा मैनेजमेंट सख्ती से लागू
अवैध डंपिंग साइटों का निरीक्षण कर उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है। इस तरह की 5300 साइटों का निरीक्षण हुआ और नियम के अनुसार कार्रवाई हुई है।

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