भोपाल । मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। पहले दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस विधायक एप्रिन पहनकर पहुंचे और नर्सिंग घोटाले को लेकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने तय किया है कि नर्सिंग घोटाले पर स्थगन प्रस्ताव लाएगी।
नर्सिंग घोटाले की जांच चल रही है
नर्सिंग घोटाले पर कांग्रेस के हंगामे पर डिप्टी सीएम और चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र शुक्ल का ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसपर राजनीति कर रही है। जबकि नर्सिंग घोटाले की जांच चल रही है। CBI खुद इस मामले में जांच कर रही है। कांग्रेस ऐसे मुद्दे को हवा दे रही है, जिसकी पहले ही सरकार जांच कराने का आदेश दे चुकी है।
आयकर जमा करने के कैबिनेट निर्णय का विधानसभा में सीएम यादव ने किया स्वागत
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा कैबिनेट के माध्यम से स्वयं का और मंत्रीगण का आयकर स्वयं जमा करने के निर्णय का आज विधानसभा में स्पीकर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रश्नकाल के पश्चात विशेष उल्लेख किया। इस निर्णय का सदस्यों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री डा यादव ने स्वयं का और मंत्रीगण ने भी स्वयं का इनकम टैक्स खुद जमा करने का निर्णय लिया है। वे स्वयं भी अब अपना इनकम टैक्स जमा करेंगे। इस पर नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंगार ने कहा कि वे भी अपना आयकर स्वयं जमा करेंगे। सदन में उपस्थित विधानसभा सदस्यों ने मेजे थपथपाकर इसका स्वागत किया।
एक बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित
नर्सिंग फर्जीवाड़े को लेकर सदन में दोनों पक्षों में तीखी बहस के बीच सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित
ये बच्चों के भविष्य का मामला
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि बच्चों के भविष्य का मामला है। युवाओं की बात हो रही है। नियमों पर चर्च की बात हो रही है। इसमें कॉलेज को अनुमति किसने दी, इस पर चर्चा करने की बात हो रही है।
नर्सिंग घोटाले पर सिंघार-विजयवर्गीय भिड़े
उमंग सिंघार ने नर्सिंग घोटाले पर स्थगन की मांग रखी। जिसके बाद संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तर्क दिया कि जो मामला न्यायालय में चल रहा है, उसकी सदन में चर्चा की जरूरत नहीं है। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास में रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश विद्यालय, 2024 और मध्यप्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश 2024 पटल पर रखा।
आयकर पर विधानसभा अध्यक्ष बोले
मुख्यमंत्री के मंत्रियों के आयकर करने के निर्णय का विधानसभा अध्यक्ष ने स्वागत किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह भी अपना आयकर स्वयं भरेंगे।
रोजगार पर कौशल विकास राज्य मंत्री का जवाब
पूर्व मंत्री बाला बच्चन के सवाल पर कौशल विकास राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि तीन साल में मध्य प्रदेश में 2,32,295 बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है।
विपक्ष करेगा श्वेत पत्र की मांग
विधानसभा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बयान में कहा कि वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार श्वेतपत्र जारी करे। सरकार से पूछा जाएगा जो करोड़ों का कर्जा लिया जा रहा है, इस पेज का उपयोग क्या है। इस पेज से कितनों को रोजगार दिया जा रहा है। इस पेज का क्या उपयोग किया जा रहा है। वहीं नर्सिंग घोटाला को लेकर उन्होंने कहा कि काफी हद तक सबूत मिल गए हैं, हर चीज का पर्दाफाश होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक विधानसभा स्थित समिति कक्ष में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई।
जनप्रतिनिधियों के निधन पर श्रद्धांजलि
विधानसभा अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों के निधन पर श्रद्धांजलि दी। जिन जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि दी है, उनमें हर्ष सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, चन्द्रप्रभाष शेखर, भूतपूर्व विधानसभा सदस्य,विजय दुबे, भूतपूर्व विधानसभा सदस्य, मकसूदनलाल चन्द्राकर, भूतपूर्व विधानसभा सदस्य, शान्तिलाल बिलवाल, भूतपूर्व विधानसभा सदस्य, बेनी परते, भूतपूर्व विधानसभा सदस्य, जसवंतसिंह राठौर, भूतपूर्व विधानसभा सदस्य, मदनलाल त्यागी, भूतपूर्व विधानसभा सदस्य, विठ्ठलराव महाले, भूतपूर्व विधानसभा सदस्य, डॉ. अजीज कुरैशी, उत्तरप्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल,डॉ. मनोहर जोशी, भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष, आचार्यश्री विद्यासागर महाराज, सुप्रसिद्ध जैन संत, आतंकी हमलों एवं ड्यूटी पर शहीद जवान शामिल रहे।
भाजपा विधायक ने दी नसीहत
विपक्ष के हंगामे के बीच बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों की गुलामी बंद करे। नया कानून लागू हुआ है, जो जनता की सहूलियत के लिए लाया गया है। विधानसभा में नर्सिंग घोटाले का मुद्दा गरमाया, नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने सरकार को घेरा
नए कानून के विरोध में विपक्ष का हंगामा
कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के विरोध में विपक्ष विधानसभा में भी विरोध दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की दंड संहिता बदलने की जरूरत ही क्या थी? बीजेपी कोई भी कानून लाए वह जनहित का हो ही नहीं सकता, पहले का कानून दुरुस्त था। क्या दंड संहिता में न्याय नहीं मिलता था? क्यों बदल रहे हैं, किसी दिन तो सूरज को भी बदल देंगे, दिन को भी बदल देंगे, रात को ही बदल देंगे।