देहरादून: अवैध मदरसों को लेकर धामी सरकार एक्शन मोड पर है. अब अवैध तरीके से संचालित मदरसों की फंडिंग की जांच होगी. इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. जांच रिपोर्ट सीएम ऑफिस को सौंपी जाएगी. आशंका जताई जा रही कि इन मदरसों को हवाला या दूसरे देशों से फंडिंग मिल रही है.
बता दें कि अब तक पूरे प्रदेश में 136 अवैध मदरसों को सील किया गया है. इन मदरसों के पास न तो पंजीकरण के वैध दस्तावेज थे और न ही उनके संचालन का कोई अधिकृत प्रमाण था. अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन मदरसों का संचालन कैसे हो रहा है? शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन कहां से आ रहा है?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मदरसों की फंडिंग की जांच के लिए जिला स्तर पर विशेष कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं. कमेटी हर मदरसे के दस्तावेज, बैंक खातों और आय-व्यय का पूरा ब्योरा खंगालेगी. अगर फंडिंग में कोई गड़बड़ी या संदिग्ध लेन-देन पाया गया तो संबंधित मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.