भोपाल। जनजातियां कार्य विभाग के छात्रावास में कार्यरत स्थाई कर्मियों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं अंशकालीन कर्मचारियों रसोइयों का 6 माह से लंबित वेतन आयुक्त कार्यालय द्वारा बजट आवंटित करने के बाद अब मिल जाएगा। मप्र कर्मचारी मंच ने जनजातियां कार्य विभाग के स्थाई कर्मी दैनिक वेतन भोगी एवं अंशकालीन कर्मचारी रसोइयों को लंबित वेतन भुगतान करने की मांग आयुक्त जनजातियां कार्य विभाग से की थी।
मप्र कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि जनजातियां कार्य विभाग में बजट मद अलग-अलग होने के कारण स्थाई कर्मियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी एवं रसोइयों का वेतन भुगतान में बार-बार समस्या आ जाती है। छह-छह माह वेतन भुगतान नहीं किया जाता है जिस कारण कर्मचारियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मप्र कर्मचारी मंच ने जनजातियां कार्य विभाग के आयुक्त ई रमेश कुमार को ज्ञापन सौंप कर मांग की थी कि तत्काल 6 माह का लंबित वेतन भुगतान जनजातीय कार्य विभाग के कर्मचारियों को किया जाए। आयुक्त ने प्रदेश के 45 जिलों के लिए 23 करोड़ 7 लाख रुपए वेतन के लिए आवंटित कर दिया है।