10 लाख किसानों को मिलेगी नि:शुल्क बिजली
भोपाल । चुनावी नतीजों के बाद मप्र की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में किसानों और आम उपभोक्ताओं को बिजली में दी जाने वाली 24,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी मंजूर की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। किसानों को 13,000 करोड़ और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए 5,000 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की गई है। इससे प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के करीब 10 लाख किसानों को सरकार पूरी तरह से नि:शुल्क बिजली देगी।
गौरतलब है कि चुनावों के दौरान भाजपा ने हर वर्ग को साधने के लिए चुनावी घोषणाएं की थी। इसी के तहत सरकार अब अपनी घोषणाओं को पूरा करने में लगी हुई है। इसी के तहत किसानों और आम उपभोक्ताओं को बिजली में दी जाने वाली 24,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी मंजूर की गई है। वहीं 10 हार्स पॉवर और 10 हॉर्स पॉवर से अधिक क्षमता वाले कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली दी जाएगी। ऐसे किसानों को 1.9 प्रति यूनिट से 1.34 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिल जाएगी। प्रदेश में ऐसे किसानों की संख्या 26 लाख से अधिक है। सरकार के प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराती है। इसके तहत 10 हार्स पॉवर तक की क्षमता वाले कृषि उपभोक्ताओं से 750 रुपए प्रति हार्स पॉवर हर साल और 10 हार्स पॉवर से अधिक क्षमता वाले स्थाई कृषि उपभोक्ताओं से 1500 रुपए प्रति हार्स पॉवर हर साल लिए जाने का प्रावधान है। इससे किसानों को 2 रुपए यूनिट से कम में बिजली मिल जाती है। हालांकि अस्थाई कृषि पंप वाले मीटरयुक्त और मीटर रहित उपभोक्ताओं को बिजली महंगी मिलेगी। इन कृषि उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज में भी छूट दी जा रही है। उधर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एससी, एसटी के उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक बिजली हर महीने 25 रुपए दिए जाने का प्रावधान है।
10 हार्स पॉवर की क्षमता वाले स्थाई कृषि उपभोक्ताओं को बिजली
श्रेणी टैरिफ सब्सिडी सब्सिडी के बाद दर
300 यूनिट 4.89 3.80 1.09 रुपए
301 से 500 5.92 4.65 1.27 रुपए
501 से 750 5.92 4.58 1.34 रुपए
अस्थाई कृषि पंप वाले उपभोक्ता
श्रेणी टैरिफ सब्सिडी सब्सिडी के बाद दर
10 हार्स पॉवर 6.20 3.93 2.27 रुपए
10 हार्स से ज्यादा 6.20 1.75 4.45 रुपए